आरक्षण कानून पर महिलाओं का उत्साह:PM मोदी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों का अभिनंदन किया

उत्तराखंड में राजनीति से जुड़ी कई महिलाएं भी खुश हैं कि देश की नई संसद में महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया है। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक कदम राजनीति में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उनका मानना है कि इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उनकी आवाज सुनाई जाएगी, जिससे महिलाओं से जुड़े मुद्दे विधानसभा और लोकसभा में मजबूती से उठ सकेंगे। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन विधानसभाओं और संसदों में महिलाओं का बहुत कम प्रतिनिधित्व है. 33% आरक्षण मिलने से महिलाओं की आवाज लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्थानों में अधिक बुलंद होगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया, महिलाओं ने भी इसका स्वागत किया।

विधानसभा अध्यक्ष हेतु खंडूरी ने इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विनाशकारी फैसला बताया है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से देश की संसद और विधानसभा में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व होगा, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनका कहना था कि महिला आरक्षण बिल पिछले लंबे समय से स्थगित था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सालों बाद महिलाओं की आवाज सुनी है और उनकी चिंता की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय का भी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला होगा जो महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को महिलाओं के 30% आरक्षण विधेयक पर धन्यवाद दिया है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आधी आबादी की चिंता की है, इसलिए इस बिल के बाद सर्वोच्च सदन में महिलाओं के मुद्दे उठ सकेंगे। कांग्रेस की महिला विधायकों ने भी महिला आरक्षण विधेयक की सराहना की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में प्रयास किए हैं, जिसका वह स्वागत करती है, और कांग्रेस पहले ही इस विधेयक का समर्थन कर चुकी है।

विधानसभा भवन उत्तराखंड: आरक्षण के बाद दो सांसद और २३ महिला विधायक होंगी

उत्तराखंड में पांच लोकसभा सीटें हैं, जिसमें फिलहाल टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह भाजपा सांसद और कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद हैं. पंचायतों में भी महिला आरक्षण कम है, इसलिए लंबे समय से महिला आरक्षण की मांग उठ रही है। राजनीतिक दल भी महिलाओं को चुनाव के दौरान टिकट नहीं देते हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल पारित होने पर 33% टिकट देना अनिवार्य होगा. इससे उत्तराखंड में पांच लोकसभा सीटों पर दो महिलाओं को टिकट मिलेगा और 70 विधानसभा सीटों पर 23 महिला विधायक होंगे, जिससे राज्य में महिलाओं की राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी।